कानपुर घाटमपुर के पालपुर गांव में रविवार दोपहर को नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद जनसभा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एसआईआर के जरिए ओबीसी और दलितों का वोट काटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मनरेगा खत्म करके ग्रामीणों से रोजगार का संवैधानिक अधिकार छीनने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। युवाओं से रोजगार के नाम पर छलावा और दलित के घर खाना खाने का नाटक घाटमपुर तहसील के पालपुर गांव में रविवार को बंधुता दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि नगीना से सांसद एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल होने पहुंचे। उनके आगमन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम स्थल पर हजारों की की भीड़ पहुंची। चंद्रशेखर आजाद के मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वे कुछ देर में मंच से उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब इन्हें वोट की जरूरत होती है, तब यह तुम्हारे पास आते हैं, खाना खाने का दिखावा करते है। नौजवान साथी देख रहे हैं, आगे बदलाव आएगा लेकिन रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा है। कहा कि मैं जनसभा में आते समय देख रहा था, यहां पर ज्यादातर घर कच्चे बने हुए है, इससे घाटमपुर क्षेत्र में हुआ विकास दिखाई दे रहा है। सरकार के पास जमीन और पैसा बहुत है, मैं खुद लोकसभा में बैठता हूं जनता हूं। लेकिन वह पैसा और जमीन कुछ चंद पूंजी पतियों के लिए है। बोले…चुनाव आयोग योगी जी को रिपोर्ट कर रहा एसआईआर को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एसआईआर को लेकर लोकसभा में बहुत बहस हुई है। सबसे ज्यादा चिंतित तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि चार करोड़ वोट कट गया है। इसकी डिटेल उनके पास कहां से आई है। क्या चुनाव आयोग सीधे योगी जी को रिपोर्ट कर रहा है क्या। मैंने इस मामले को लेकर लोकसभा में भी मुद्दा उठाया। इलेक्शन कमीशन अब राज्य सरकार को रिपोर्ट करने लगा है क्या…? सरकार कमजोर वर्गों का वोट काटकर राज करना चाहती है। ये वोट बाबा साहब अंबेडकर के चाचा-भतीजों से मिला है। ये उन वोटों को काटना चाह रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। मनरेगा योजना खत्म करके ग्रामीणों के रोजगार का संवैधानिक हक छीना मनरेगा का नाम बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देती थी, अब 60 प्रतिशत ही देगी। ये जानबूझकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में संवैधानिक अधिकार मिला था उसे खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लेखपाल भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ लूट होने की बात कही। ये सरकार जब तक रहेगी पिछड़ों को को उनका अधिकार नहीं मिल सकता है। कर्ज में डूबी हुई सरकार बताया इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आठ लाख करोड़ का कर्जा पहले ही है। हर व्यक्ति पर 31 हजार रुपए का कर्ज है। जो सरकार पहले से कर्ज में है वो जनता को पैसे क्या देगी। ये सरकार विकास की जगह लोगों को गुमराह कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सभी मामले में ये सरकार पूरी तरह से फेल है।
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