कासगंज में मंगलवार शाम कांग्रेस जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मनोज पांडेय ने राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा संचालित मतदाता पुनर्गणना योजना (SIR) में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने SIR प्रक्रिया के लिए कम से कम छह महीने का समय देने की मांग की। मनोज पांडेय ने कहा कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी यह प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी करना चाहता है, जबकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं। उन्होंने इस जल्दबाजी को ‘पूर्णतः गैर कानूनी’ बताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया दोषपूर्ण ढंग से संचालित की जा रही है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के नियमानुसार मतगणना प्रपत्र दो प्रतियों में दिए जाने चाहिए, लेकिन सरकारी बीएलओ द्वारा मतदाताओं को केवल एक ही प्रपत्र दिया जा रहा है। मतदाताओं ने शिकायत की है कि भरे हुए प्रपत्रों की कोई प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है। कुछ स्थानों पर तो मतदाताओं के फोटो और हस्ताक्षर कराकर ही गणना पत्र लिए जा रहे हैं, जो वैधानिक नहीं है। मनोज पांडेय ने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर काम करने के बजाय बूथों पर ही बैठकर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, 2003 की मतदाता सूची खोलने पर वह खुल नहीं रही है, जिससे मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मनोज पांडेय ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इन अनियमितताओं के खिलाफ भविष्य में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी।
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