राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने हाल ही में एक ऑनलाइन बैठक की, जिसमें 20 जनवरी 2026 को प्रस्तावित विधानसभा घेराव की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 35 लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत आंदोलन के लिए तैयार हैं। 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव में शामिल होने की सहमति दे दी है। बैठक के बाद, जे.एन. तिवारी और महामंत्री अरुणा शुक्ला ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। इसके उपरांत, उन्होंने सभी विभागों के अध्यक्षों और महामंत्रियों को पत्र भेजकर 20 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। सरकार ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2025 कर्मचारियों के लिए निराशाजनक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवेदनहीनता की हद पार कर दी है और लगातार अनुरोध के बावजूद कर्मचारी संगठनों से कोई बातचीत नहीं की गई। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन की बहाली, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक हटाना, नगर प्रतिकर भत्ता बहाल करना,रिक्त पदों पर नियुक्तियां और पदोन्नति, वेतन विसंगतियों का समाधान,आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय तय करना, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण,वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण शामिल है। संविदा कर्मियों के रोजगार प्रमुख मुद्दे इसके साथ ही, पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान, परिवहन निगम का निजीकरण रोकना, आशा बहुओं का मानदेय निश्चित करना, शिक्षण कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा महानगरीय परिवहन संविदा कर्मियों के रोजगार को संरक्षित करना भी प्रमुख मुद्दे हैं। विधानसभा पर धरना-प्रदर्शन और घेराव महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि संयुक्त परिषद ने कर्मचारी हितों के लिए मोर्चा खोल दिया है। परिषद सितंबर 2025 से आंदोलनरत है और आंदोलन के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के तहत 20 जनवरी को विधानसभा पर धरना-प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें 50 हजार से अधिक कर्मचारियों ने भागीदारी की सहमति दी है। जे.एन तिवारी ने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों को एकजुट करना पहला और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विभिन्न महासंघों और कर्मचारी संगठनों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन देने का अनुरोध किया।
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