इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एसिड की बिक्री पर रोक और रेगुलेशन से संबंधित 2014 में दायर एक जनहित याचिका को स्वत संज्ञान कार्यवाही में बदल दिया। यह आदेश तब पारित किया गया जब मूल याचिकाकर्ता (अनुभव वर्मा) ने कहा कि वह इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उन्हें मामले से हटने की अनुमति देते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विवेक सरन की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की इच्छा के कारण मामला बंद कर दिया जाता है तो “न्याय का हित प्रभावित हो सकता है”। याचिका खारिज करने से इनकार करते हुए बेंच ने कहा: “हालांकि हम मूल याचिकाकर्ता की पसंद या मकसद पर कोई फैसला नहीं कर सकते, जो इस तरह की वास्तविक जनहित याचिका से हटना चाहता है। हम देखते हैं कि अगर ऐसी याचिका को मूल याचिकाकर्ता की इच्छा पर वापस लेने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का हित प्रभावित हो सकता है। क्योंकि यह कोई विरोधी मुकदमा नहीं बल्कि जनहित याचिका है।” परिणामस्वरूप, कोर्ट ने रजिस्ट्री को मामले को बनाए रखने और कार्यवाही को स्वतः संज्ञान याचिका के रूप में फिर से रजिस्टर करने का निर्देश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोर्ट को इस महत्वपूर्ण मामले में सहायता मिलती रहे, बेंच ने एडवोकेट आकांक्षा मिश्रा और उत्कर्षिनी सिंह को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया। ज्ञात हो कि शुरू में जनहित याचिका लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए दायर की गई, जिसमें राज्यों को एसिड रखने और बेचने के लिए नियम बनाने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत पीड़ितों को मुआवजे के लिए योजनाएं बनाने का आदेश दिया गया। अगस्त, 2014 में पारित आदेश में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 की जांच की थी और योजना के क्लॉज 4 को अस्पष्ट और संभावित रूप से प्रतिबंधात्मक पाया था। क्लॉज 4 का सब-क्लॉज (ए) पीड़ितों को मुआवजे के लिए तभी योग्य बनाता था, जब अपराधी का पता न चले या उसकी पहचान न हो। हाईकोर्ट ने इस व्याख्या पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह इस क्लॉज़ पर फिर से विचार करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ित को न्याय मिल सके। मुआवजे की राशि के बारे में बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है कि क्या तीन लाख रुपये ऐसे सभी मामलों में न्याय के लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि पीड़ितों को बार-बार सर्जरी, फॉलो-अप इलाज और पुनर्वास की ज़रूरत होती है। याचिका लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ज़हर (कब्ज़ा और बिक्री) नियम, 2014 अधिसूचित किया। लेकिन कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि केवल कानून बनाना ही काफी नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जानी चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि एसिड सहित ज़हरीले पदार्थों की बिक्री को रोका जा सके।
https://ift.tt/CrYBTHI
🔗 Source:
Visit Original Article
📰 Curated by:
DNI News Live
Leave a Reply