आगरा में शनिवार को न्यायिक प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के करीब 7 लाख मामलों को निस्तारण के लिए चिन्हित किया गया। जिसका उद्घाटन जिला जज संजय मालिक ने किया। इस लोक अदालत का उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित समाधान करना रहा। इस लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निस्तारण होगा। लोक अदालत केवल दीवानी न्यायालय तक सीमित नहीं रही, बल्कि तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी अदालतें लगाई गईं, ताकि ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को भी न्यायिक राहत आसानी से मिल सके। इन अदालतों में राजस्व विवाद, बैंक ऋण, बिजली-पानी बिल, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा और अन्य समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की गई। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों, प्रशासनिक अफसरों, अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निस्तारण किया गया, जिससे न केवल समय और खर्च की बचत हुई, बल्कि अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को भी कम करने में मदद मिली। न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के जरिए लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। वहीं, बड़ी संख्या में मामलों के निस्तारण से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत जैसे मंच का अधिक से अधिक लाभ उठाएं
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