आगरा में राज्य कर विभाग में आने वाले पंजीयन के आवेदनों का निस्तारण सात दिन के अंदर करना होगा। आवेदन को अकारण लंबित रखने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज ने मंगलवार को जयपुर हाउस स्थित राज्य कर कार्यालय में हुई आगरा जोन की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिन आवेदनों के आधार सत्यापित हैं, उनके पंजीयन तत्काल होने चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने रिकवरी पर खास ध्यान दिया। जोन में करीब 520 करोड़ रुपए का जीएसटी और वैट का बकाया है। प्रमुख सचिव ने अभियान चलाकर इसे वसूलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि वसूली का पूरा ब्योरा हर दिन लखनऊ में राज्य कर विभाग भेजा जाए। हर दिन वसूली की समीक्षा होगी और हर दिन के लक्ष्य को पूरा न करने वाले अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। बैठक के दौरान राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एसआईबी अंजनी कुमार, एडिशन कमिश्नर अपील रूबी सिंह, गुलाब चंद्र व पारस नाथ के अलावा सभी ज्वाइंट कमिश्नर, खंडों के डिप्टी कमिश्नर मौजूद रहे।
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