मंगलवार को नगर पंचायत क्षेत्र स्थित असोथर क्रय केंद्र पर उस समय हंगामा हो गया, जब दोपहर बाद डिप्टी आरएमओ केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। केंद्र पर मौजूद किसानों ने तौल और खरीद में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डिप्टी आरएमओ को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार धान की तौल नहीं की जा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार, असोथर क्रय केंद्र पर चार मार्केटिंग इंस्पेक्टर तैनात हैं। नियमानुसार, दो इंस्पेक्टरों को प्रतिदिन 600-600 कुंतल और अन्य दो को 1200-1200 कुंतल धान की तौल करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 3600 कुंतल धान की तौल और करीब 9000 बोरियों की खरीद संभव है। हालांकि, किसानों का आरोप है कि केंद्र पर 12 कांटे होने के बावजूद प्रतिदिन केवल लगभग 1000 बोरियों की ही तौल हो पाती है, जबकि कागजों में 3600 कुंतल धान की खरीद दर्शाई जाती है। किसानों ने सवाल उठाया कि जब उनकी उपज की तौल ही नहीं हो रही है, तो फिर खरीद का आंकड़ा किस आधार पर चढ़ाया जा रहा है। इस स्थिति को लेकर किसानों में भारी नाराजगी थी। सोनू गौतम, अजय सिंह, रामनरेश, दिनेश और रमेश सहित अन्य किसानों ने बताया कि उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी तौल नहीं हो पाती। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। मौके पर मौजूद डिप्टी आरएमओ समीर सिंह ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि तौल की प्रक्रिया जारी है और बोरियों की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर तौल कराई जाएगी और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। डिप्टी आरएमओ ने केंद्र पर तैनात सभी मार्केटिंग इंस्पेक्टरों – अखिलेश कुमार, ललित कुमार यादव, शेखर मौर्य और आरडी तिवारी – को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और तौल प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। डिप्टी आरएमओ ने यह भी बताया कि केंद्र से माल का उठान सुचारु रूप से न होने के कारण बोरियों की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद किसानों का आक्रोश कुछ हद तक शांत हुआ। हालांकि किसान यूनियन अराजनैतिक के ब्लॉक अध्यक्ष सोनू सिंह गौतम ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाली 5 तारीख से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
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