भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) ने उत्तर प्रदेश सरकार से अवैध गतिविधियों में लिप्त किसान संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सुशासन बनाए रखने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को किसी भी प्रकार की गैरकानूनी या समाज-विरोधी व्यवस्था का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा। यूनियन ने आरोप लगाया कि कुछ तथाकथित किसान संगठन सरकार की उपलब्धियों की अनदेखी कर किसानों को भ्रमित करते हैं और उन्हें उग्र आंदोलनों के लिए उकसाते हैं। इन आंदोलनों के कारण प्रशासनिक कार्य बाधित होते हैं, सड़क एवं रेल यातायात प्रभावित होता है, आम जनता को परेशानी होती है और वास्तविक किसान हित पीछे छूट जाते हैं। संगठन ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं। इनमें सभी किसान संगठनों के लिए सरकारी पंजीकरण अनिवार्य करना और उनके पदाधिकारियों का विवरण सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिला व मंडल स्तर पर पंजीकृत संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए अधिकृत मंच बनाने की मांग की गई है। सोशल मीडिया और सभाओं में फैलाई जा रही अफवाहों व गलत सूचनाओं पर सख्त कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया गया है। यूनियन ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक सीधे एसएमएस, ऐप और पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाए। जो संगठन बार-बार कानून-व्यवस्था बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। किसान दिवस में केवल पंजीकृत संगठनों को ही मौका दिया जाए और प्रत्येक संगठन का समय व संख्या निश्चित की जाए। किसान दिवस का आयोजन तहसील स्तर पर रोटेशन के आधार पर हो। संगठन ने मांग की है कि खेती-किसानी के अलावा अन्य मुद्दों पर रोड जाम, धरना प्रदर्शन करने वाले संगठनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएं। स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इसमें पशुओं का मुंहपका-खुरपका जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण, मवाना के कई गांवों में नीचे लटकी बिजली लाइनों को दुरुस्त करना, मेरठ सदर तहसील में अंश निर्धारण की समस्या का शीघ्र समाधान और किसानों पर हाल ही में लगाया गया 3 रुपये का भाड़ा वापस लेना शामिल है।
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