गाजीपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें कई कमियां सामने आईं। विकास भवन के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में आवास प्लस सर्वे 2024, अधूरे आवासों की स्थिति और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि आवास प्लस 2024 सर्वे में अपात्र लाभार्थियों के डिलीशन और पात्र परिवारों की जांच में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बैठक में परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण दीनदयाल, जिला विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र सरोज, ब्लॉक प्रमुख वाराचवर बृजेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी और अग्रणी जिला प्रबंधक यूबीआई सहित जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। सीडीओ संतोष कुमार वैश्य ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपात्रों का डिलीशन कार्य पूरी तरह जांच-पड़ताल के बाद ही किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति गलत तरीके से सूची से बाहर न हो। साथ ही, अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025-26 के तहत आवासों को 100 दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने तथा लाभार्थियों को शौचालय, बिजली, पानी कनेक्शन, राशन कार्ड, पेंशन, एनआरएलएम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी निर्देशित किया गया।
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