जौनपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या ने दावा किया है कि सरकार के दबाव में लोगों से जबरन फॉर्म-7 भरवाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के नाम काटना है। पत्रकारों से बात करते हुए राकेश मौर्या ने कहा कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसके बाद जारी ड्राफ्ट रोल में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने इशारे पर फॉर्म-7 के माध्यम से पीडीए वर्ग के मतदाताओं के नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धमकाया जा रहा है। मौर्या ने बताया कि बीएलओ उन फॉर्मों को लेने से मना कर रही हैं, जिनके नाम मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं की श्रेणी में नहीं आते, फिर भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बीएलओ की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस सुरक्षा तंत्र नहीं है। आरोप है कि स्थानीय अधिकारी, नेता, विधायक और मंत्री तक बीएलओ से कोड की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शिकायत जनपद के रोल ऑब्जर्वर और मंडलायुक्त से की गई है। सपा जिलाध्यक्ष के अनुसार, कमिश्नर ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने देने का आश्वासन दिया है। राकेश मौर्या ने दावा किया कि जनपद में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक लगभग 5 लाख 89 हजार मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। इससे पहले जनपद में कुल 35 लाख 71 हजार मतदाता दर्ज थे। सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के ‘पीडीए प्रहरी’ लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और किसी भी सही मतदाता का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। इसके लिए बूथ स्तर पर जनसंपर्क किया जा रहा है और हर स्तर पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर सदन से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मौर्या ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा 2024 में हार चुकी है और 2027 में भी अपनी हार तय देखकर घबराई हुई है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार का दायित्व है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों को मतदाता बनाया जाए, न कि उन्हें उनके वोट के अधिकार से वंचित किया जाए। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एक भी वोट गलत तरीके से काटा गया तो समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। इस पूरे मामले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत जिला स्तर के नेता लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो सके।
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