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कानपुर में अतिक्रमण करने वालों पर होगी FIR:नगर आयुक्त बोले- शहर की सुंदरता से नहीं होने देंगे खिलवाड़

कानपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है। अवैध अतिक्रमण को चिह्नित करके उन्हें हटाया जा रहा है और आरोपियों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बाद भी अधिकारियों को कई जगहों पर दुबारा अतिक्रमण होने की शिकायत मिल रही है। कार्रवाई के बाद दुबारा अतिक्रमण करने वालों को नगर निगम चिह्नित करेगा और उनकी सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर नगर निगम एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जिससे कि शहर को अवैध अतिक्रमण और कब्जे धारियों से मुक्त कराया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शहर में लगातार चल रहा है अभियान कानपुर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीम ने सोमवार को ग्वालटोली इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए कब्जों को ध्वस्त कराया। इससे पहले पुरानी शिवली रोड पर कार्रवाई की गई थी। शहर को कब्जे से मुक्त कराने और यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए निगम लगातार अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान होने वाले विरोध से बचने के लिए निगम की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहता है, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि शहर में लगातार अभियान चलाया जाएगा। कार्रवाई के बाद दुबारा कर लेते हैं कब्जा नगर निगम को कई इलाकों से शिकायत मिली है कि अतिक्रमण अभियान के बाद कुछ आरोपी दुबारा कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद निगम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है। दुबारा अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित किया जाएगा और इनकी सूची तैयार की जाएगी। सूची तैयार होने के बाद पहले आरोपियों को निगम की ओर से नोटिस जारी करके खुद ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद भी आरोपी नहीं सुधरे तो सख्त कार्रवाई करते हुए कब्जे हटाए जाएंगे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया- शहर की सुंदरता के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि वह खुद ही अवैध अतिक्रमण को हटा लें। जो लोग आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।


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