उच्च स्तरीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए विशेष, मामले-दर-मामले प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के समक्ष 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई।
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वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन
खन्ना ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है और योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को इस उभरते क्षेत्र के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसे हासिल करने के लिए, मंत्रिमंडल ने बड़े निवेशकों के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर विशेष प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, सेमीकंडक्टर इकाइयां ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों के लिए जीएसटी छूट और 10 वर्षों के लिए 2 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली टैरिफ सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश स्थित पेशेवरों के लिए ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) अंशदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जो 2,000 रुपये प्रति माह तक सीमित है, के साथ-साथ जल शुल्क में रियायतें भी प्रदान की जाएंगी। खन्ना ने कहा, उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना और उत्तर प्रदेश को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में इस उद्योग पर अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान का दबदबा है।
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