कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार को बिहार में चल रही विशेष गहन मतदान संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे कई मतदाताओं के मताधिकार का हनन हुआ है। उन्होंने दावा किया कि दलित और मुस्लिम समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हैं और इस बात पर जोर दिया कि प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि चल रही मतदान प्रक्रिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदान अधिकारों में कटौती की जा रही है।
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एएनआई से बात करते हुए मसूद ने कहा कि एसआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एसआईआर के माध्यम से बिहार में कई लोगों के मतदान अधिकार छीन लिए गए हैं। जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनसे लगता है कि कई लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश दलित और मुस्लिम हैं। इससे पहले आज, समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि चल रही विशेष गहन मतदान संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाला असली दोषी जिला स्तर पर है।
यादव ने कहा कि चुनाव सर्वेक्षण कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों और चुनाव आयोग की है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले असली दोषी जिला स्तर पर हैं। मैंने चुनाव आयोग से कहा था कि आप कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर लखनऊ में बैठे लोग कलेक्टर को वोटों की गिनती करने को कहें, तो चाहे आप कितना भी कहें कि उनके वोट बने रहने चाहिए, वे कट जाएंगे। हम सिर्फ चुनाव आयोग को दोष नहीं दे सकते। प्रशासन से जुड़े वे लोग जो एक पार्टी की तरह काम कर रहे हैं, वे ही इन वोटों को इधर-उधर मोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं।
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संसद सांसद ने व्यापक सुधारों की वकालत करते हुए तर्क दिया कि चुनाव सुधारों के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यादव ने कहा कि चुनावी सुधारों के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं – चुनाव आयोग की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर गड़बड़ी होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि हम चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वे किसी जीवित व्यक्ति को मृत या मृत दिखा दें। व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
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