मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को समय से राहत देने को कहा। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति पर होने वाले अत्याचार के मामलों में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधाओं की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की गई। पीड़ितों को सरकारी राहत राशि का भुगतान समय से हो जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों को समय निपटाने के दिए निर्देश। उपस्थित सदस्यों से प्राप्त सुझावों के आलोक में जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशानिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का भुगतान हर हाल में समय पर किया जाए। जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्हें बैठक से पूर्व लंबित और निष्पादित कांडों से संबंधित प्रतिवेदन जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं का समय से पालन हो। गौरतलब है कि इस बैठक का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, पीड़ितों की सहायता, मुआवजा, न्याय दिलाना और उसका अनुश्रवण करना है। इस बैठक में उप-विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, सदस्यों के प्रतिनिधि बुद्धप्रकाश, रिजन मल्लिक, रामबाबू राम, कैलाश राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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