संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का पहला दो दिन काफी हंगामेदार रहा। हालांकि, आज लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्यवाही देखने को मिली। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई। इससे पहले दो दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। इसके अलावा कई गंभीर मसलों पर सांसदों ने अपनी बात रखी है। पिता बनने की खुशी में राघव चड्ढा ने संसद परिसर में लोगों का मुंह मीठा कराया। राज्यसभा में विपक्ष ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव यथाशीघ्र कराने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने से खपत कम नहीं होगी, और उपाय जरूरी है। जल प्रदूषण कानून को मणिपुर में लागू करने के लिए राज्यसभा ने संकल्प को मंजूरी दी। लोकसभा ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ को पारित किया।
लोकसभा की कार्यवाही
– केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि आगामी जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 2026 में मकान सूचीकरण और आवास संबंधी आँकड़े एकत्र करने से होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों की अवधि में, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय समय-सीमा के आधार पर पूरा किया जाएगा। जनसंख्या गणना से जुड़ा दूसरा चरण फरवरी 2027 में निर्धारित है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक प्रश्न के उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुनः पुष्टि की कि 1 मार्च, 2027 को रात्रि 12:00 बजे पूरे देश में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि मानी जाएगी। हालाँकि, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए, जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही की जाएगी और 1 अक्टूबर, 2026 को संदर्भ तिथि माना जाएगा।
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– संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के मुताबिक, देश में जल्द ही सभी क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य है और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों समेत कई जगहों पर अगले साल तक 12 हजार 4जी टॉवर लगाए जाएंगे।
– लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने गायक जुबिन गर्ग की ‘‘हत्या’’ का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाए।
– फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार फर्जी खबरों और एआई जनित डीपफेक वीडियो पर रोकथाम के लिए और इस बाबत संस्थागत प्रणाली बनाने के लिए नए नियम बना रही है। वैष्णव ने लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कह कि फर्जी खबरों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डीप फेक पर सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की जरूरत है। फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और यह गंभीर विषय है।
– वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने बुधवार को कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त करने के बाद भी कर का बोझ समान रहेगा। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि चूंकि जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40 प्रतिशत तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है तो तंबाकू पर कुल कर बोझ वर्तमान स्तर से कम हो जाएगा।
राज्यसभा की कार्यवाही
– देशभर के राजभवनों का नाम ‘लोक भवन’ करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवम्बर के निर्देश का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्य डोला सेन द्वारा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बांग्ला में डोला सेन ने कहा, ‘‘सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी है…। और तो और महोदय, वे आपसे भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।’’ अपनी बात रखने के दौरान डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया। तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से अलग बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगी। सदन के नेता जे पी नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपने उन्हें शून्यकाल में राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी। लेकिन उन्होंने मनरेगा और अन्य मुद्दों का जिक्र किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चूंकि यह विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे कार्यवाही से हटा दिया जाए और केवल लोक भवन से जुड़ी बातें ही रिकॉर्ड में ली जाएं। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने डोला सेन के समर्थन में कहा कि उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है। और यह विषय आपके कार्यालय में जांचने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी।
– राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने अपनी ही पार्टी के शासन वाले राज्य पंजाब के ‘बुरी तरह से’ नशे की चपेट में होने तथा राज्य के नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा मादक पदार्थों की आपूर्ति कराये जाने का दावा किया।
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– राज्यसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य मेधा विश्वास कुलकर्णी ने गैर-हलाल उत्पादों पर से ‘हलाल प्रमाणपत्र’ वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह हमारे संविधान के खिलाफ है, जो सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का अधिकार देता है।
– सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में दावा किया कि दिल्ली में 400 एक्यूआई से अधिक स्तर वाले दिनों में कमी आयी है, वहीं 2016 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आयी है। दिल्ली के पर्यावरण को सरकार के लिए चिंता का विषय बताते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बात मणिपुर से संबंधित एक संकल्प पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही।
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