संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन था। आज चौथे दिन दोनों ही सदनों में सामान्य कामकाज देखने को मिला। हालांकि प्रदूषण को लेकर दोनों सदनों में विपक्ष की ओर से शोर जरूर किया गया। वहीं, विपक्ष के सांसदों ने वायु प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन भी किया। दूसरी ओर विपक्ष रुपए की कीमत में लगातार गिरावट को भी मुद्दा बनाने की कोशिश करता रहा। कई विपक्षी सांसदों ने वक्फ पंजीकरण की समयसीमा बढ़ाने की लोकसभा में मांग की। राज्यसभा में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा उठा और इसको लेकर राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की गई। वहीं, सरकार ने कहा कि देश में न्यायाधीशों की पद पर बने रहने की आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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लोकसभा की कार्यवाही
– केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ को लेकर सांसदों की तरफ से जो शिकायतें आई हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा इस योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी।
– कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को पान मसाला पर उपकर लगाने वाले विधेयक को ‘इंस्पेक्टर राज’ की वापसी करने वाला कदम करार दिया और कहा कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधेयक के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों हितों को साधा गया है। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि पान मसाला के उत्पादन पर उपकर लगाने के प्रावधान का मकसद स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है तथा इससे मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
– केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि टोल संग्रह की मौजूदा प्रणाली एक साल के भीतर समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लेगी, जो राजमार्ग से गुजरने वालों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगी।
– भाजपा सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की बृहस्पतिवार को मांग करते हुए कहा कि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं, जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि वर्तमान में देशभर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जा चुके हैं।
– कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने देश में कोचिंग प्रणाली पर सवाल उठाते हुए बृहस्पतिवार को सरकार से मांग की कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट की पूरी तरह समीक्षा की जाए। टैगोर ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) ने मेरिट को बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि निजी कोचिंग संस्थानों को मजबूत करके और स्कूलों को कमजोर करके शिक्षा का व्यावसायीकरण किया है।
– समाजवादी पार्टी (सपा) की एक सांसद ने उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप की बिक्री का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की सरकार से मांग की। शून्यकाल के दौरान सपा सांसद प्रिया सरोज ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले महीने अक्टूबर में एक खतरनाक अवैध दवा के सेवन के कारण कई मासूम बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे प्रकरण में अब तक 98 से अधिक प्राथमिकी दर्ज हुई है।
राज्यसभा की कार्यवाही
– विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा को बताया कि देश में मानव तस्करी के सबसे अधिक मामले पंजाब में सामने आये हैं। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा कि पंजाब सरकार ने मानव तस्करी के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) और एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित की है।
– राज्यसभा में बृहस्पतिवार को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लोकसभा चुनाव के दौरान एक नारे को लेकर बीजू जनता दल की सुलता देव ने कटाक्ष किया कि सत्तासीन दल का ‘‘400 पार’’ का नारा सफल हो गया और दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘‘400 पार’’ जा चुका है।
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– राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बृहस्पतिवार को नियम 267 के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत केवल उन विषयों पर ही चर्चा हो सकती है, जो दिन के एजेंडे में पहले से शामिल हों लेकिन इससे इतर किसी असंबद्ध विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं है।
– राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य विवेक के तन्खा ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई तीव्र गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि घरेलू मुद्रा के कमजोर होने से आम लोगों की आर्थिक तकलीफ बढ़ी है।
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