सरकार ने जब से फोन में संचार साथी एप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश फोन निर्माता कंपनियों को दिया है, तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है।
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