इस बिल का प्रस्ताव नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) में रखा गया था. प्रस्तावित कानून का नाम पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (HECI) बिल था, जिसे अब विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल के नाम से जाना जाएगा.
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