पश्चिम बंगाल में चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अगले चरण के तहत बृहस्पतिवार से सुनवाई के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर देंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक चरण में लगभग 32 लाख ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए जाने की संभावना है, जिनका विवरण 2002 के एसआईआर डेटा के साथ नहीं जोड़ा जा सका है लेकिन उनके नाम 2026 के लिए मसौदा मतदाता सूची में हैं।
अधिकारी ने बुधवार को बताया, ‘‘मसौदा मतदाता सूची में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि किसी मतदाता को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि, उनके मामले में प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से सरल हो सकती है। ईआरओ 18 दिसंबर की सुबह से सुनवाई नोटिस जारी करना शुरू कर देंगे।’’
उन्होंने बताया कि सुनवाई नोटिस की दो प्रतियां जारी की जाएंगी।
अधिकारी ने कहा, ‘‘एक प्रति संबंधित मतदाता को सौंपी जाएगी, जबकि दूसरी प्रति बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद अपने पास रखी जाएगी। नोटिस मिलने के बाद मतदाताओं को सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, जो जल्द ही शुरू होने की संभावना है।’’
उन्होंने बताया कि सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और खंड विकास अधिकारियों सहित सरकारी कार्यालयों में की जाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘अधिकारी मतदाताओं को सत्यापन के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दे रहे हैं।’’
इस बीच एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राज्य के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के एसआईआर कार्य की समीक्षा के लिए क्रिसमस से पहले उत्तर बंगाल का दौरा करने की संभावना है।
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