700 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, अमरोहा में बंद होने जा रही ये कंपनी; आखिर क्यों?

700 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, अमरोहा में बंद होने जा रही ये कंपनी; आखिर क्यों?

अमरोहा के गजरौला शहर में बीती 22 सितंबर की रात को हुए गैस रिसाव कांड के बाद चर्चा में आई बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी सुबोध कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि वह घटना आकस्मिक थी और वेयरहाउस में रखे केमिकल से हुई थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है, जो कि कंपनी में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारियों के रोजी-रोटी पर संकट डाल देने का आदेश है.

सुबोध कुमार ने बताया कि गैस रिसाव कंपनी के वेयरहाउस में रखे केमिकल से हुआ था, इसलिए विभाग को फैक्ट्री की सम्पूर्ण बंदी का आदेश वापस लेना चाहिए, ताकि कंपनी चलती रहे और कंपनी में कार्यरत कंपनी के ऑन रॉल व ठेकेदार लेबर के रूप में कार्यरत 700 कर्मचारी और उनके परिवारों को रोजी-रोटी मिलती रहे. उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को कंपनी के वेयरहाउस में रखे केमिकल में गैस रिसाव हुआ था, जिसके बाद कंपनी की टीमों ने काम शुरू किया.

कंपनी में हुआ था गैस रिसाव

पुलिस, प्रशासनिक और अग्निशमन विभाग को सूचित करके गैस रिसाव रोकने का प्रयास किया गया. सुबोध कुमार ने कहा कि कंपनी में हुई यह घटना बेहद आकस्मिक थी. यह घटना किसी प्लांट और रिएक्टर में नहीं घटी थी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस घटना के बाद कंपनी की सम्पूर्ण बंदी के आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुपाल में कंपनी के 42 रिएक्टर बंद किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी प्रदूषण नियंत्रण विभाग समेत अन्य सभी संबधित विभागों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर काम कर रही है और पूर्ण सहयोगात्मक रूख है.

200 कर्मचारी ऑन रोल पर

कंपनी में ऑन राल 200 और ठेकेदार लेबर के रूप में 500 कर्मचारी कार्यरत हैं. यदि कंपनी की पूर्ण बंदी होती है तो इन 700 कर्मचारियों और इनके परिवारों के पास रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा. उन्होंने बताया कि कंपनी में सुरक्षा सम्बंधी सभी मानक अपनाए जाते हैं. उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व शासन-प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कंपनी की पूर्ण बंदी के निर्णय को स्थगित/रद्द किया जाए, ताकि कर्मचारियों व उनके परिवारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट पैदा न हो और कंपनी पूर्व की तरह देश-प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके.

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