3% DA बढ़ने से अब हर महीने इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, ये है पूरा कैलकुलेशन
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. केंद्रीय मंत्रीमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी मंजूर की है. इसके बाद अब कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा. इस फैसले से देश के लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सीधे फायदा मिलेगा.
जनवरी में 2% DA बढ़ोतरी हुई थी
इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उस समय DA 53% से बढ़कर 55% हुआ था. अब जुलाई से 3% और बढ़ोतरी होगी, जिससे DA 58% पर पहुंच जाएगा. ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की जा रही है.
केंद्र सरकार के इस निर्णय का असर 1 जुलाई 2025 से होगा, लेकिन इसका भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा. इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का अतिरिक्त DA कर्मचारी और पेंशनभोगियों को एक साथ अक्टूबर के वेतन में मिलेगा.
हर महीने सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन 50,000 रुपये है. पहले उसके डीए (Dearness Allowance) की दर 55% थी, जिसका मतलब था कि उसे 55% × 50,000 = 27,500 रुपये डीए के तौर पर मिलते थे. अब सरकार ने डीए की दर बढ़ाकर 58% कर दी है, तो अब उसे 58% × 50,000 = 29,000 रुपये मिलेंगे.
इस तरह, डीए में बढ़ोतरी की वजह से उसकी कुल सैलरी में हर महीने 29,000 – 27,500 = 1,500 रुपये का इजाफा होगा. यानी, कर्मचारी की जेब में हर महीने 1,500 रुपये ज्यादा आएंगे.
अब इसी तरह पेंशनर (सेवानिवृत्त व्यक्ति) की बात करें, जिसकी बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है. पहले उसकी डीआर (Dearness Relief) 55% थी, जिसका मतलब उसे 55% × 25,000 = 13,750 रुपये मिलते थे. अब डीआर बढ़कर 58% हो गया है, तो उसे 58% × 25,000 = 14,500 रुपये मिलेंगे.
इस बदलाव की वजह से पेंशनर की पेंशन में हर महीने 14,500 – 13,750 = 750 रुपये की बढ़ोतरी होगी. मतलब पेंशनर को हर महीने 750 रुपये ज्यादा मिलेंगे.
सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक दबाव
इस 3% की बढ़ोतरी से सरकार पर सालाना 10,084 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यह बढ़ोतरी महंगाई के दबाव को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की जीवन-यापन लागत को संतुलित रखने की दिशा में कदम है. केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा दी जा सके.
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