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हाई कोर्ट जज ने ई-फाइलिंग प्रोसेस का जायजा लिया:शेखपुरा जिला कोर्ट में रिव्यु, पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद ने शनिवार को शेखपुरा जिला न्यायालय में ई-फाइलिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। पटना उच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिन पूर्व ही राज्य के विभिन्न न्यायालयों में मामलों को दर्ज करने के लिए ई-फाइलिंग की शुरुआत की गई थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिता लाना और मामलों की सुनवाई तथा निष्पादन में तेजी लाना है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद, जो पटना हाई कोर्ट में ई-फाइलिंग का कार्य देख रहे हैं, ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी के साथ विभिन्न न्यायिक अधिकारियों से ई-फाइलिंग की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी दिए। इससे पहले, उन्होंने नालंदा के बिहार शरीफ में भी ई-फाइलिंग की प्रगति की समीक्षा की थी। न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए न्यायमूर्ति प्रसाद के आगमन पर उनका स्वागत किया गया और स्थानीय पुलिस की एक टुकड़ी द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस अवसर पर जिला जज के अलावा विभिन्न न्यायिक अधिकारी, जिलाधिकारी शेखर आनंद, पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी, जिला विधिक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार, संयुक्त सचिव चंद्र मौली यादव और कई अधिवक्ता मौजूद थे। पेपरलेस गवाही रिकॉर्डिंग के प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया अपने दौरे के क्रम में न्यायमूर्ति प्रसाद ने प्रधान जिला न्यायालय में पेपरलेस गवाही रिकॉर्डिंग के प्रेजेंटेशन का भी अवलोकन किया। उन्होंने इसमें और सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अधिवक्ता संघ के साथ-साथ प्रधान जिला जज को समन्वय स्थापित कर न्यायालय के सभी कार्यों को पेपरलेस मोड में संचालित करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। आवेदन के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था की गई उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति राज्य के सभी न्यायालयों का कामकाज पेपरलेस मोड में करने के लिए तत्पर हैं। इसके तहत लोगों के मुकदमों को लेकर दायर किए जाने वाले आवेदन के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने न्यायालय परिसर में इसके लिए बनाए गए ई-सेवा केंद्र और स्कैनिंग कर ई-फाइलिंग किए जाने वाले कक्ष का भी निरीक्षण किया।


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