नए लेबर कोड के तहत कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिसमें कामगारों के मिनिमम सैलरी, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसे सामाजिक सिक्योरिटी के नियम बदल जाएगा. नए श्रम कानून 21 नवंबर से लागू हो चुके हैं.
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