किशनगंज के कोचाधामन और बहादुरगंज अंचल की सीमा पर प्रस्तावित सेना कैंप के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध जारी है। किसान और जनप्रतिनिधि निजी जमीन के बजाय सरकारी भूमि के उपयोग की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में, जिला परिषद सदस्य नासिक नदीर ने सोमवार को जिलाधिकारी विशाल राज को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बिहार सरकार की खाली पड़ी जमीन को सेना कैंप निर्माण के लिए उपयोग में लाने की अपील की। 12 एकड़ खाली जमीन उपलब्ध – नदीर नदीर ने बताया कि सरकार कोचाधामन में किसानों से जमीन खरीदकर सेना कैंप स्थापित करने की योजना बना रही है, जबकि कोचाधामन और ठाकुरगंज अंचल में बिहार सरकार की लगभग 12 एकड़ खाली जमीन उपलब्ध है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस सरकारी भूमि का उपयोग सेना स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य सरकारी परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिससे सुरक्षा मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ‘किसानों की निजी जमीनें उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत’ नासिक नदीर ने यह भी कहा कि सकुर गांव, नटवापरा और सतभिट्ठा जैसे गांवों में किसानों की निजी जमीनें उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। इन जमीनों पर सेना कैंप बनाने की तैयारी से स्थानीय किसानों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी और उनके आवाजिका में इससे संकट होगा। उन्होंने मांग की है कि किसानों की निजी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए और सेना स्टेशन का निर्माण बिहार सरकार की खाली पड़ी भूमि पर ही हो, ताकि कोई भी किसान विस्थापित न हो।
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