सीवान में नए जिला पदाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करते ही विवेक रंजन मैत्रये एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शहर की लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और बढ़ते जाम को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। नगर परिषद, सीवान क्षेत्र की सीमा के भीतर परिचालन के लिए नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में शहर में ई-रिक्शाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। इसके कारण मुख्य और सहायक सड़कों पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बन रही है। जाम की वजह से आम नागरिकों के साथ-साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी समस्याओं को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67, बिहार सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में नए ई-रिक्शाओं के पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। वर्तमान में ई-रिक्शा पंजीकरण की सीरीज बीआर-29 ईआर 8069 चल रही है। 1 जनवरी 2026 से नए ई-रिक्शाओं का नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 21 दिसंबर 2025 के बाद ऐसे किसी भी ई-रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन करना हो। वहीं 1 जनवरी 2026 से नए ई-रिक्शाओं का नगर परिषद क्षेत्र में परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा चालकों को राहत दी गई है। वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा और फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वाले ई-रिक्शा तय शर्तों के तहत चल सकेंगे। बिना कागजात या नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से छह महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा डीएम विवेक रंजन मैत्रये ने कहा कि यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से छह महीने तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यातायात व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। आदेश के बाद ई-रिक्शा चालकों में चिंता की स्थिति इस आदेश के बाद ई-रिक्शा चालकों में चिंता की स्थिति है। चालक सुरेश ने कहा कि शहर में ही सबसे अधिक सवारी मिलती है, पाबंदी लगने से कमाई बंद हो जाएगी। सरफुद्दीन ने बताया कि कई चालक लोन पर ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। दिव्यांग चालक कमलेश कुमार ने कहा कि ई-रिक्शा उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। वहीं चालकों ने प्रशासन से नियमों का पालन करने वाले ई-रिक्शाओं को राहत देने की मांग की है।
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