शीर्ष अदालत की न्यायाधीश ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को न्यायाधीशों के विशेषाधिकार से अधिक नागरिकों का अधिकार माना था.
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