सहरसा जिला कृषि कार्यालय परिसर में दो दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेला सह प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। जिला उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक, एटीएम-बीटीएम सहित विभाग के अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी की दी जानकारी मेले में किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। यहां 106 प्रकार के छोटे-बड़े आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को इन यंत्रों की कार्यप्रणाली, उपयोग, खरीद प्रक्रिया और सरकार की ओर से दी जा रही 40 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। सहरसा जिला कृषि पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाले आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है। विभाग एटीएम और बीटीएम से किसानों को कर रहा जागरूक उन्होंने कहा कि किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर हाईटेक तकनीकों को अपना रहे हैं। इसी क्रम में विभाग एटीएम और बीटीएम को गांव-गांव भेजकर किसानों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के कई किसान राज्य के अन्य क्षेत्रों में नई तकनीक से खेती का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। सरकार गरीब और छोटे किसानों को विशेष लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों की जरूरतों के हिसाब से रखे कृषि यंत्र संयुक्त निदेशक ने कहा कि कृषि यंत्रीकरण मेले में प्रदर्शित सभी यंत्र किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। उन्होंने किसानों से सब्सिडी का लाभ उठाकर अपनी खेती को और अधिक लाभदायक बनाने का आग्रह किया। उद्घाटन समारोह में डीडीसी संजय कुमार निराला ने बताया कि यह मेला हर वर्ष किसानों की सुविधा और जागरूकता के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक यंत्रों के उपयोग, अनुदान योजनाओं और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करना है। महिला किसान रेखा बोलीं-अनुदान की मिली जानकारी मेले में भाग लेने वाली महिला किसान रेखा देवी ने बताया कि उन्हें यहां आकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर खरीदने में उन्हें कठिनाई हो रही थी, लेकिन 8 लाख रुपये के अनुदान की जानकारी मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है। रेखा देवी के अनुसार, इससे खेती में लगने वाली लागत कम होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
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