सहरसा में जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विभागों को लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए गए। यह बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में शनिवार दोपहर को हुई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत सत्तर कटैया, सलखुआ और कहरा शहरी क्षेत्रों में आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां विद्युत संपर्कता सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक अभियंता (विद्युत) से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। आवासीय विद्यालयों में छात्राओं के नामांकन बढ़ाने पर जोर कल्याण कार्यालय को सत्तर कटैया स्थित बालिकाओं के आवासीय विद्यालय का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा में पाया गया कि RTPS के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर कई आवेदन लंबित हैं, जिन्हें अगली बैठक से पूर्व निष्पादित करने को कहा गया। PMFME योजना के आवेदनों के निष्पादन में धीमी प्रगति UDID से संबंधित कई आवेदन सिविल सर्जन के लॉग-इन में लंबित पाए गए, जिन्हें एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। उद्योग विभाग की PMFME योजना के तहत 157 में से केवल 46 आवेदनों के निष्पादन पर धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिला उद्योग केंद्र को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में तृतीय किस्त प्राप्त करने वाले लाभुकों की कम संख्या पर जिला उद्योग केंद्र को प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कई आवेदन मुखिया स्तर पर लंबित होने के कारण जिला पंचायती राज कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश मिला। परवरिश योजना के तहत सदर अनुमंडल में 04 और सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में 08 आवेदन लंबित पाए गए, जिन्हें शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। ये अधिकारी मौजूद रहे बैठक में श्रम संसाधन, अल्पसंख्यक कार्यालय तथा नगर निकायों की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। बैठक में निदेशक DRDA, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), DPO (ICDS), महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, श्रम अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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