सरकारी कर्मचारियों के PF की ब्याज दरों पर आया नया अपडेट, किया ये ऐलान

केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित फंड्स पर ब्याज दर को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025) के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% पर बनी रहेगी. जीपीएफ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. केवल सरकारी कर्मचारी – जो केंद्र या राज्य सरकार में स्थायी सेवा में हैं – ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर न्यूनतम 6 फीसदी) हर महीने अपने जीपीएफ खाते में जमा करते हैं. सरकार जीपीएफ पर ब्याज भी देती है, जो हर तिमाही में तय होता है. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है. ब्याज दर संतुलन बनाए रखने के लिए ये दरें आम तौर पर सरकार की लघु बचत योजनाओं के अनुरूप रखी जाती हैं.

कौन से फंड इस दर के अधीन हैं?

यह 7.1 फीसदी ब्याज दर न केवल सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर लागू होती है, बल्कि अन्य संबंधित फंडों पर भी लागू होती है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि, और सामान्य भविष्य निधि (डिफेंस सर्विस) शामिल हैं. जीपीएफ की तरह, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) भी एक दीर्घकालिक बचत योजना है, लेकिन यह आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है. पीपीएफ पर वर्तमान ब्याज दर 7.1 फीसदी है.

इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है, और इसकी वर्तमान ब्याज दर 8.25 फीसदी (वित्त वर्ष 2024-25) है. नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में निवेश बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए रिटर्न निश्चित नहीं होता है, लेकिन लंबी अवधि में ये बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.

स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं

हाल ही में, सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी योजनाएं शामिल हैं.

जीपीएफ क्यों महत्वपूर्ण है?

सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली योजना है. इसमें जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित होती है और ब्याज टैक्स फ्री होता है. यह योजना रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है.

Curated by DNI Team | Source: https://ift.tt/DOrIg6F