संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन है। आज कर सुधार, एक्साइज संशोधन, परमाणु ऊर्जा, आर्थिक सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बुधवार को तीसरे दिन संसद के दोनों सदन बिना हंगामे के चले। लोकसभा ने तंबाकू प्रोडक्ट और उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जुड़े सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025 को चर्चा के बाद पारित किया। हालांकि सदन के शुरू होने के पहले कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार के सामने नए लेबर लॉ के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ विपक्षी सांसद दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए गैस मास्क पहनकर भी पहुंचे थे। वहीं पीएम मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की थी। वैष्णव बोले- फेक न्यूज और AI डीपफेक लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज और एआई डीपफेक लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। सरकार फर्जी सूचना पर कार्रवाई के लिए नए कड़े नियम बना रही है। 36 घंटे में कंटेंट ‘टेकडाउन’ का नया नियम भी लागू किया गया है। संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमों को और मजबूत किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन रखते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे संसद के शीतकालीन सत्र में 10 नए बिल पेश होंगे। लोकसभा बुलेटिन में शनिवार (22 नवंबर) को इसकी जानकारी दी गई थी। इनमें सबसे अहम एटॉमिक एनर्जी बिल है, जिसके तहत पहली बार निजी कंपनियों (भारतीय और विदेशी) को न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। फिलहाल देश में सभी परमाणु संयंत्र सरकार के नियंत्रण वाली कंपनियां जैसे NPCIL ही बनाती और चलाती हैं। बिल पास होने पर निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में प्रवेश मिलेगा। सत्र में आने वाला दूसरा बड़ा बिल ‘हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया’ बिल होगा। इसमें UGC, AICTE और NCTE जैसे अलग-अलग रेगुलेटरी संस्थानों को खत्म करके एक ही राष्ट्रीय कमीशन बनाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था अधिक सुगम और प्रभावी होगी। अहम बिल जो पेश होंगे, उनसे क्या बदलाव मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में I.N.D.I.A. ब्लॉक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। मानसून सत्र के दौरान 18 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठक हुई थी। बैठक के बाद कांग्रेस, TMC, सपा, DMK, राजद समेत 8 विपक्षी दलों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था- संसद के मौजूदा सत्र (मानसून सत्र) में 3 दिन बाकी हैं। महाभियोग लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। CEC के रवैये को देखते हुए हम अगले सत्र (शीतकालीन सत्र) में नोटिस देंगे। दरअसल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अब तक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस (4 नवंबर, 18 सितंबर, 7 अगस्त) कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की “B टीम” भी कहा था। भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। जस्टिस वर्मा महाभियोग के तहत हटाए जा सकते हैं कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के इस सत्र में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हुआ था, फिर सत्र के दौरान ही 12 अगस्त को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के 1-1 जज और 1 कानूनविद शामिल हैं। शीतकालीन सत्र में जांच समिति की अपनी रिपोर्ट रखेगी। अगर जस्टिस वर्मा पर आरोप साबित होते हैं तो संसद में वोटिंग के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश होगा। प्रस्ताव के समर्थन में अगर दो तिहाई वोट पड़ेंगे तो प्रस्ताव पास हो जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि जांच समिति की रिपोर्ट में आरोप तय हुए तो जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे सकते हैं।
संसद के पहले दिन सरकार ने ये जानकारियां दी केंद्र बोला- ईडी ने 12 साल में 6,312 केस दर्ज किए; लेकिन सजा 120 केस में हुई सरकार ने लोकसभा को बताया है कि 5 साल में 2,04,268 प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई हैं। कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक कंपनियां 2022-23 में (83,452) बंद हुईं, इसके बाद 2021-22 में 64,054 और 2023-24 में 21,181 कंपनियां बंद हुईं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा को बताया कि पंजाब और हरियाणा में 2025 के धान कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 2022 की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है। संसद के दूसरे दिन संचार साथी एप पर विपक्षी सांसद का स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने संचार साथी एप को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि गोपनीयता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। दूरसंचार विभाग का यह आदेश कि मोबाइल कंपनियां और आयातक ‘संचार साथी’ एप को फोन में पहले से इंस्टॉल करें और उसे हटाया भी न जा सके। यह लोगों की गोपनीयता पर सीधा हमला है। रेणुका चौधरी ने आरोप लगाया कि ऐसा कदम निगरानी बढ़ाने का रास्ता खोलता है और इससे लोगों की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले लगातार निगरानी में रहने का खतरा पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए न पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम हैं और न ही कोई संसदीय निगरानी।
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