भास्कर न्यूज| सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट स्थित परिचर्चा भवन में डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। कहा कि नया वित्तीय वर्ष में अब कुछ ही माह शेष बचे है। ऐसे में सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिन पर आहूत करें एवं आरटीपीएस की दैनिक मॉनिटरिंग करें। उन्होंने छोटे किसानों से धान खरीदने व ससमय भुगतान पर बल दिया। अधिकारी को किसानों के निबंधन के लिए कैंप लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संस्थागत प्रसव का दैनिक प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया। कहा कि जिला स्तरीय टीम के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। दोषपूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति में संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से करने का निर्देश दिया। बताया कि जिले की रैंकिंग में सुधार हुआ है। रैंकिंग अब छह हो गई है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में रबी–2024 –25 के तहत कुल 52626 किसानों ने आवेदन दिया था, जिसमें 27132 का सत्यापन किया गया है। शेष का सत्यापन शीघ्र कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। कहा कि विभिन्न आपदाओं में पीड़ितों का अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान में कोताही नहीं बरतने की हिदायत दी। कहा कि अगलगी, सर्पदंश, ब्रजपात, हिट एण्ड रन तथा अन्य आपदाओं के पीड़ितों को ससमय अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करे। इसमें गड़बड़ी करने वाले सीएससी को चिन्हित करते हुए कड़ी कारवाई करें। प्रखंडवार आधार सेंटर का औचक निरीक्षण करें। बैठक में डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा जिले में स्वीकृत सभी 680 हेल्थ सब सेंटर शीघ्र चालू करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि 410 हेल्थ सब सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया है, शेष के किए प्रयास जारी है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उद्योग विभाग, पशुपालन, विद्युत, ग्रामीण विकास, सहकारिता, मत्स्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, आपूर्ति जीविका, डीआरसीसी के कार्य प्रगति की जानकारी ली। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में 14 करोड़ की लागत से संयुक्त योजना भवन का निर्माण किया जाना है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। यह योजना टेंडर की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात शीघ्र ही कार्य शुरू होगा।
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