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विद्युत विभाग की लापरवाही पर समिति ने लगाई फटकार:कलेक्ट्रेट में विनियमन समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश


                 विद्युत विभाग की लापरवाही पर समिति ने लगाई फटकार:कलेक्ट्रेट में विनियमन समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

विद्युत विभाग की लापरवाही पर समिति ने लगाई फटकार:कलेक्ट्रेट में विनियमन समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बुलंदशहर में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ‘विनियमन’ समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। सभापति अश्विनी त्यागी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में गन्ना, बेसिक शिक्षा, विद्युत, नगर विकास, लोक निर्माण, विकास प्राधिकरण, आबकारी, परिवहन, वन और समाज कल्याण सहित कई विभागों के कार्यों पर चर्चा की गई। गन्ना विभाग को किसानों को उन्नत बीज और जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को नामांकन बढ़ाने और आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट करने को कहा गया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान समिति ने लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। विभाग को 15 दिन के भीतर समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर कनेक्शन जल्द उपलब्ध कराने, जर्जर लाइनों में सुधार, ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नगर विकास विभाग को पट्टिकाओं पर नियमानुसार नाम अंकित करने तथा लोक निर्माण विभाग को जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश मिले। खुर्जा में विकसित सेरेमिक पार्क की प्रस्तुति की सराहना की गई और इसे नवाचार का एक उदाहरण बताया गया। आबकारी विभाग की समीक्षा में संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सभापति ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण के साथ कार्रवाई के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने और अवैध कट बंद कराने के लिए कहा गया। समाज कल्याण विभाग को पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए गए। सभापति अश्विनी त्यागी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


Source: Dainik Bhaskar via DNI News

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