मुख्य सचिवों के इस सम्मेलन में भारत की जनसंख्या को केवल जनसांख्यिकीय लाभांश के तौर पर देखने की जगह नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में विकसित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार किया जायेगा.
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