केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करके नया ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कानून लाने की तैयारी में है. प्रस्तावित बिल में काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 होंगे और राज्यों पर ज्यादा वित्तीय जिम्मेदारी आएगी. इस पर आज संसद में तीखी बहस संभव है.
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