लखनऊ नगर निगम कमाई के लिए करेगा सड़कों का बंटवारा:विज्ञापन के लिए डिजिटल स्क्रीन लगाएगा, 70 स्ट्रीट पार्किंग का अप्रैल में टेंडर

लखनऊ में विज्ञापन और प्रचार विभाग के तकनीकी समिति की बैठक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। इसमें तय किया गया कि शहर में विज्ञापन के टेंडर से पहले एक एजेंसी जोन वार और सड़क के हिसाब से सर्वे कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसी के आधार पर विज्ञापन के लिए आगे का खाका तैयार किया जाएगा। पहली बार विज्ञापन के लिए डेडीकेडेट डिजिटल स्क्रीन के लिए जगह रिजर्व रहेगी। स्ट्रीट पार्किंग को लेकर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य विभागों से भी इसके संचालन से पहले सुझाव मांगे गए हैं। संचालन से पहले इसमें सुधार किया जा सके। मेयर सुषमा खर्कवाल की तरफ से सुबह के समय स्मार्ट सिटी में अधिकारियों की पार्किंग को लेकर बैठक करने के बाद अब लालबाग मुख्यालय में नगर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ में बैठक ली थी। 3 कैटेगिरी में बटेंगे जोन लखनऊ में लागू नई प्रचार नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली 2026 का दो फरवरी को प्रकाशन हो गया है। अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। इसके पहले तकनीकी समिति की बैठक में इसे रखा गया। इसमें बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए जोन की तीन कैटेगिरी बनाई जाएगी। इसमें शहर की सबसे बड़ी कार्मशियल एरिया, प्रीमियम आवासीय स्थान शामिल होंगे। लखनऊ में हजरतगंज, सुशांत गोल्फ सिटी, गोमतीनगर, पुराना लखनऊ और गोमतीनगर विस्तार ऐसे क्षेत्र हैं। जोन- 2 में भविष्य के लिहाज से डेवलेप होने वाले कार्मशियल क्षेत्र और जहां पर कम ट्रैफिक हो ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। जोन-3 में कम आवासीय क्षेत्र शामिल होंगे, जहां पर कम विज्ञापन की संभावनाएं हैं। 5 कैटेगिरी में बंटेगी लखनऊ की सड़क, 5 मिनट देने होंगे सामाजिक संदेश लखनऊ में विज्ञापन के लिए सड़क को 5 कैटेगिरी में बांटा जाएगा। इसमें सबसे अधिक कार्मर्शियल एरिया, अच्छी कार्मर्शियल एरिया, विज्ञापन के लिए सामान्य सड़क, विज्ञापन पर रोक वाली सड़क और सिर्फ डिजिटल स्क्रीन वाली सड़क शामिल हैं। इन सड़कों पर एक घंटे में पांच मिनट नगर निगम और सरकार द्वारा सामाजिक संदेशों को प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही महीने में एक दिन और साल में अधिकतम 12 दिन यह संदेश प्रसारित करना होगा। वहीं, शहर में विज्ञापन करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए उन्हें पेमेंट भी करना पड़ेगा। सर्वे रिपोर्ट के बाद तकनीकी समिति की तरफ से इसपर निर्णय लिया जाएगा। 6 पार्किंग का होगा टेंडर, 70 स्ट्रीट पार्किंग पर मांगे सुझाव बैठक में शामिल रहे विभिन्न स्टेक होल्डर से नगर निगम ने स्ट्रीट पार्किंग के संचालन से पहले सुझाव मांगे हैं। इसके साथ में यह तय किया गया है कि अब स्ट्रीट पार्किंग का टेंडर 15 अप्रैल तक लाया जाएगा। इसके बाद इसका संचालन शुरू होगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम की 20 पार्किंग में से 14 का टेंडर हो गया है। अब 6 पार्किंगों का भी टेंडर जल्द कर दिया जाएगा।