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लक्ष्य पूरा करने में ढिलाई पर डीएम की सख्त चेतावनी:मधुबनी में DLCC-DLRC बैठक, बैंकों को अभियान चलाने का निर्देश

मधुबनी समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में मंगलवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (DLCC) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में बैंकिंग गतिविधियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), जीविका, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PMSVANidhi), ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप (JLG), प्राइम मिनिस्टर रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY), हाउसिंग लोन और शिक्षा ऋण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रगति असंतोषजनक पाई जाने पर होगी कार्रवाई जिलाधिकारी ने उन बैंकों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी जिनकी प्रगति असंतोषजनक पाई गई। उन्होंने विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आवेदनों को छोटी-छोटी वजहों से खारिज किए जाने को अनुचित बताया। डीएम ने निर्देश दिया कि यदि कोई बड़ी तकनीकी कमी न हो तो ऐसे आवेदनों को स्वीकार कर किसानों को लाभान्वित किया जाए, ताकि सभी पंजीकृत किसानों को केसीसी योजना का लाभ मिल सके। डीएम ने सभी बैंक अधिकारियों से लाभार्थियों को सब्सिडी का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को तेज करने को कहा। उन्होंने मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और मखाना उत्पादन को मधुबनी जिले की प्रमुख आर्थिक संभावनाओं के रूप में रेखांकित करते हुए बैंकों से इन क्षेत्रों में ऋण वितरण में उदारता बरतने का आग्रह किया। साख जमा अनुपात में सुधार पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इसकी वृद्धि के लिए सभी बैंकों को निरंतर प्रयास करना होगा, जिससे जिले के विकास और बैंकों की लाभप्रदता दोनों में वृद्धि होगी। वार्षिक साख योजना में कम उपलब्धि वाले बैंकों को आगामी तिमाही तक लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य बताया गया। शिविर आयोजित करने का दिया निर्देश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, डीएम ने नगर आयुक्त को नगर निगम क्षेत्र के सभी फुटकर व्यवसायियों और रेहड़ी-पटरी वालों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। जिला मत्स्य पदाधिकारी को तालाब निर्माण एवं पुनर्निर्माण से संबंधित अधिक आवेदन तैयार कर बैंकों को भेजने का निर्देश दिया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही तक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 16,873 किसानों को 183.11 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है।


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