लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में कार्यों की धीमी रफ्तार और लंबित योजनाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय मंत्री संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन ठेकेदारों के कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें कोई नया काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिन ठेकेदारों पर विभाग की बकाया राशि है, उन्हें वह राशि हर हाल में वापस करनी होगी। मंत्री ने बताया कि विभागीय कार्यों की निगरानी को और मजबूत किया गया है। अब कार्यपालक अभियंता महीने में चार बार कार्यस्थलों का निरीक्षण करेंगे, जबकि प्रमुख अभियंता समय-समय पर सभी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। कहा- एक माह में अपने-अपने लंबित कार्य हर हाल में पूरे करें संजय सिंह ने सभी संवेदकों को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि वे एक महीने के अंदर अपने लंबित कार्य हर हाल में पूरे करें। निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का सरकारी कार्य नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने विभाग के सभी अधिकारियों को भी एक महीने के भीतर लंबित कार्यों को पूरा कराने का निर्देश दिया है। यदि तय समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मंत्री बोले- कई ठेकेदारों पर पहले के बिजली बिल बकाया मंत्री ने यह भी कहा कि सात निश्चय-2 योजना के अंतर्गत चल रहे सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग के कई ठेकेदारों पर पहले के बिजली बिल बकाया हैं। ऐसे ठेकेदार जब तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कोई नया कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से विभागीय कार्यों में तेजी आने और योजनाओं को समय पर पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है।
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