इनमें 87 को वापस करने का नोटिस सरकार से राेजगार करने के लिए आर्थिक सहायता ली, लेकिन उससे जमीन खरीद ली, मकान बना लिया, बेटी का विवाह कर लिया या यात्रा पर खर्च कर दिया। मामला मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का है। पटना जिले में ऐसे 803 लोगों की पहचान की गई है, जिन्हाेंने इस याेजना के तहत मिली पहली किस्त की राशि से राेजगार करने के बदले दूसरा काम किया। इनमें 87 लाेगाें को रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। बाकी काे रोजगार शुरू करने काे कहा गया है। जिला उद्योग कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत 2355 लोगों को पहली किस्त जारी की गई। इनमें से 1532 लोगों ने ही इस राशि से उद्यम की शुरुआत कर दूसरी किस्त की राशि पाई है। उनमें से अबतक 902 लोगों को तीसरी किस्त भी मिल चुकी है। कई लोगों ने बेहतर काम किया
इस योजना के तहत लोन लेकर कई लोगों ने अपने रोजगार को बेहतर बनाया है। बिहटा निवासी प्रकाश कुमार ने एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकार से लोन लेकर रोजगार शुरू किया। उनकी आइसक्रीम की फैक्ट्री है। 20-25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दुल्हिन बाजार निवासी राजीव रंजन ने फर्नीचर का व्यवसाय किया है। सरकार की मदद से ट्रेनिंग ली। वे 5-6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेकर रोजगार कर रहे हैं। अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। 2018 से चल रही योजना
राज्य सरकार ने 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। इसके तहत 10 लाख तक मिल सकते हैं। इसमें 5 लाख का अनुदान है। इसे लौटाना नहीं है। शेष 5 लाख पर ब्याज नहीं लगेगा। इसे 7 साल यानी 84 किस्त में वापस करना है। इसको लेने के लिए आधार, पैन, बैंक अकाउंट, आवासीय, आय प्रमाणपत्र, फोटो की जरूरत हाेती है। रोजगार की योजना यानी डीपीआर बनकर ऑनलाइन आवेदन करना है। इस याेजना का सभी वर्गाें को मिल रहा है। याेजना का लाभ लेने वालाें की संख्या वित्तीय वर्ष पहली दूसरी तीसरी
2018-19 348 294 245
2020-21 93 90 82
2021-22 817 670 312
2022-23 230 168 81
2023-24 355 256 120
2024-25 512 74 72 बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए सरकार से राशि लेकर बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डिफाॅल्टर हो गए हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित करके नोटिस भेजा गया है। उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसमें जिला उद्योग कार्यालय द्वारा आवेदकों की मदद भी की जाएगी। -नीता वर्मा, महाप्रबंधक,जिला उद्योग कार्यालय
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