याचिका में कहा गया है कि इतनी जल्दबाजी ग्रामीण इलाकों में सही सत्यापन को असंभव बना देगी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरी SIR प्रक्रिया को 3 महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है.
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