यूपी में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा:योगी कैबिनेट की बैठक कल, 12 प्रस्ताव पारित होंगे
यूपी में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ेगा:योगी कैबिनेट की बैठक कल, 12 प्रस्ताव पारित होंगे
मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10.30 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को कैबिनेट का एजेंडा जारी किया। इसमें करीब एक दर्जन प्रस्तावों को शामिल किया है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 9000 से बढ़ाकर 17000 रुपए महीने करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को अप्रैल माह का मानदेय बढ़ी हुई दर से मिलेगा। कैबिनेट में पीपीपी मोड पर बस अड्डों के विकास के लिए स्वीकृति, आजादी के समय पाकिस्तान से आए विस्थापितों को जमीन आवंटन और औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। शिक्षामित्रों के मानदेय के अलावा इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर 1. सावर्जनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) पद्धति पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को सेकेंड फेज में विकसित करने के लिए बिड डाक्यूमेंट को मंजूरी मिल सकती है। 2. हाथरस के सिकंद्राराऊ में बस स्टेशन के निर्माण के लिए रतनपुर हुसैनपुर गांव की की भूमि परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतिरत कराने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। 3. बुलंदशहर के नरौरा में बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला बनाने के लिए सिंचाई विभाग और बलरामपुर जिले की तुलसीपुर तहसील में बस स्टैंड बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। 4. स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट वितरण के लिए अंतिम टेंडर दस्तावेज को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। 5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकार समिति की संस्तुति के तहत निवेशकों को सब्सिडी मिल सकती है। 6. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी मिल सकती है। 7. पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर में भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर आए और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पात्र परिवारों, अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों को उप निवेशन योजना और कॉलोनाइजेशन के तहत बसाए गए परिवारों को भूमिधर के अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। 8. कन्नौज में विधानसभा क्षेत्र छिबरामऊ के विकासखंड गुगरापुर के गांव चियॉसर के पास च्यवन ऋषि आश्रम के पास चियॉसर घार पर गंगा नदी पर बिज्र, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी मिल सकती है। 9. कुशीनगर में विधानसभा क्षेत्र खड्डा के तहत नारायणी नदी के भैंसहा घाट पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है। 10. शाहजहांपुर के लिपलेक भिंड मार्ग के चैनेज 468.750 से चैनेज 497.050 तक 28.300 किलोमीटर लंबे मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढीकरण करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल सकती है। 11. उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक 2016 को भारत सरकार से वापस लिए जाने की वांछनीयता पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यशोचित समय पर पुनर्विचार किए जाने के संबध में।
Source: Dainik Bhaskar via DNI News