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‘मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर जल्द करें काम’:नालंदा में जिलाधिकारी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, कहा- ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

नालंदा जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला मुख्यालय में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयों में शिकायत पंजी का नियमित संधारण किया जाए और उसे अद्यतन रखा जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों के सीयूजी फोन को निर्बाध रूप से सक्रिय रखने पर जोर दिया ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिलाधिकारी ने प्रखंड और अंचल स्तर पर जनता दरबार के नियमित आयोजन और शिकायतों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव लोक शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का प्राथमिक निष्पादन 12 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तकनीकी विभागों के लिए विशेष दिशा-निर्देश तकनीकी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि यदि किसी रैयती जमीन पर कार्य करना है तो कार्य शुरू करने से पूर्व संबंधित रैयत से एनओसी लेना अनिवार्य है। इससे भविष्य में होने वाले विवादों से बचा जा सकेगा। कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग को ‘हर खेत तक सिंचाई’ योजना के तहत पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का अनुपालन जिलाधिकारी ने प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि इन घोषणाओं के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राशन कार्ड और छात्र क्रेडिट कार्ड अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड निर्माण के लिए नए केवाईसी की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर तेज किया जाए। साथ ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में प्रगति लाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। निर्वाचन और न्यायिक कार्य निर्वाचन कार्य की समीक्षा करते हुए कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र में स्नातक उत्तीर्ण व्यक्तियों से निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने संबंधी रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजें। विधि शाखा प्रभारी को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों—एमजेसी, सीडब्ल्यूजेसी और एलपीए—का निष्पादन कैंप मोड में शीघ्रता से करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रशिक्षु समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आईसीडीएस के पदाधिकारी तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में सभी पदाधिकारियों से सीएम डैशबोर्ड, डीएम जनता दरबार और लोक शिकायत में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की अपील की।


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