नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (एनएफएपी) के अनुसार, भारत की शीर्ष सात आईटी कंपनियों को वित्त वर्ष 2025 में नए रोज़गार के लिए केवल 4,573 एच-1बी आवेदन ही स्वीकृत हुए, जो 2015 से 70% की गिरावट और 2024 की तुलना में 37% कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियाँ कम एच-1बी वीज़ा का उपयोग कर रही हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं और अमेरिका में एआई क्षमताएँ विकसित करने के लिए हाल ही में स्नातक हुए लोगों सहित विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त कर रही हैं। टीसीएस निरंतर रोज़गार स्वीकृतियों के मामले में शीर्ष पाँच में एकमात्र भारतीय आईटी कंपनी थी। हालाँकि, कंपनी की विस्तार अस्वीकृति दर भी 2025 में बढ़कर 7% हो गई, जो 2024 में 4% थी, जो उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है।
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एनएफएपी के अनुसार, निरंतर रोजगार (मुख्य रूप से मौजूदा कर्मचारियों के लिए) के लिए एच-1बी याचिकाओं की अस्वीकृति दर वित्त वर्ष 2025 में 1.9% थी, जो वित्त वर्ष 2024 में 1.8% की अस्वीकृति दर के लगभग समान है, और वित्त वर्ष 2023 में 2.4% की दर से कम है। इस वर्ष, टीसीएस को निरंतर रोजगार के लिए 5,293 तथा प्रारंभिक रोजगार के लिए 846 अनुमोदन प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष के 1,452 अनुमोदनों से काफी कम है। न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 में प्रारंभिक रोजगार के लिए एच-1बी आवेदनों को मंजूरी देने वाले शीर्ष 25 नियोक्ताओं में केवल तीन भारतीय कंपनियां शामिल हैं। एनएफएपी के कार्यकारी निदेशक स्टुअर्ट एंडरसन ने कहा कि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों की तुलना में कम एच-1बी वीजा का उपयोग कर रही हैं, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है।
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एंडरसन ने न्यूजवीक को बताया आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय कंपनियां अब अपेक्षाकृत कम एच-1बी वीजा का उपयोग करके अमेरिकी व्यवसायों को आईटी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जबकि सबसे बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए कई सौ अरब डॉलर का निवेश करने के बाद, अमेरिका में एआई के निर्माण में मदद के लिए कई व्यक्तियों को नियुक्त कर रही हैं, जिनमें हाल ही में अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक हुए विदेश में जन्मे छात्र भी शामिल हैं।
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