भारतीय किसान यूनियन (सर छोटू राम) ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन ने स्थानीय युवाओं और किसानों से जुड़े 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एडवोकेट की अध्यक्षता में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए हजारों किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई है। यह भूमि वर्षों से इन किसानों की आजीविका का मुख्य साधन रही है। भूमि अधिग्रहण के बाद अधिकांश परिवार अब जीविका के संकट से जूझ रहे हैं। चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा मुआवजा राशि तो प्रदान की गई है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। किसानों की नई पीढ़ी बेरोजगारी का सामना कर रही है, जिससे उनके भविष्य पर असर पड़ रहा है। संगठन की प्रमुख मांगों में जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए 60 प्रतिशत रोजगार कोटा निर्धारित करना शामिल है। साथ ही, युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने और आबादी की बैक लीज का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग की गई। ज्ञापन में तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा ‘पुश्तैनी’ और ‘गैर-पुश्तैनी’ जैसे भेदभावपूर्ण नियमों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग भी की गई। इसके तहत, जिसकी भी भूमि का अधिग्रहण हुआ हो, उसे किसान कोटे का आवासीय भूखंड अनिवार्य रूप से दिया जाए और इन भूखंडों का कब्जा जल्द दिलाया जाए। अन्य मांगों में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के आसपास किसी भी गांव का विस्थापन न करना, लगभग 10 वर्षों से नहीं बढ़ाए गए कृषि भूमि के सर्किल रेट को तुरंत बढ़ाना, और 1 जनवरी 2014 के बाद भूमि अधिग्रहण वाले किसानों को भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का लाभ देना शामिल है। स्थानीय लोगों को किसी भी एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री सुविधा देने की भी मांग की गई। इस प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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