बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की ओर से नवंबर-2025 तक साइबर फ्रॉड के मामलों से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष NCRP पर साइबर ठगी (Online financial fraud) के 1.10 लाख, सोशल मीडिया और अन्य साइबर अपराध से संबंधित कुल 24.10 हजार ऑनलाइन शिकायतें मिली है। 106.30 करोड़ रुपए की राशि को संदिग्ध खातों में होल्ड कराई गई है। जो कुल राशि का 21.74 प्रतिशत है। साथ ही संबंधित साइबर थानों की ओर से इस वर्ष कुल 7.36 करोड़ रुपए की राशि को पीड़ितों को रिफंड कराया गया है। राज्य के सभी साइबर थानों में 5624 मामले आए हैं। इसमें संलिप्त 1000 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वर्ष की मुख्य उपलब्धियां 1. मार्च 2025 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से बिहार राज्य के निवासी Cyber Slavery के कुल 13 पीड़ितों और नवंबर 2025 में कुल 16 पीड़ितों को दक्षिण एशियाई देशों से छुड़ाकर लाया गया है। 2. अपराध समन्वय केन्द्र (14C,) गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में इस इकाई में एक विशेष समर्पित ‘साइबर स्लेवरी डेस्क’ का गठन किया गया है। 3. साइबर स्लेवरी हेल्प डेस्क की ओर से नियमित रूप से POE (Protectors of Emigration) से समन्वय स्थापित कर विदेश भेजने वाले एजेंट्स का जांच सत्यापन कराया जा रहा है। 4. राज्य के सभी जिलों के कुल 46 पुलिस उपाधीक्षक सहित कुल 440 पदाधिकारियों को साइबर से संबंधित मामलो में अनुसंधान से संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 5. साइबर इंटेलिजेंस टीम की ओर से इस वर्ष चिन्हित किए गए साइबर अपराध में इस्तेमाल कुल 9252 मोबाइल नंबरों और 3840 IMEIs को ब्लॉक कराया जा चुका है। 6. 356 आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वाले सोशल मीडिया URLs/User Ids को टेक डाउन की कार्रवाई की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के संदर्भ में विभिन्न थानों में कुल 108 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई जारी है। 7. राज्य भर से कुल 15 पुलिस पदाधिकारी का चयन किया गया है, जिन्हें साइबर कमांडो का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 8. 2025 में 15 दिसंबर तक कुल 171 साइबर अपराधियों को गिरफ्तारी की गई हैं।
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