बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, IRCTC मामले में कल कोर्ट तय करेगा आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल IRCTC मामले में कथित आरोपी लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपी 13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यु कोर्ट में पेश होंगे. स्पेशल जज विशाल गोगने सभी आरोपियों की मौजूदगी में 13 अक्टूबर को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएंगे. इस मामले में आरोपियों में IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आर के गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी शामिल है.

बताया जाता है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि उनके खिलाफ CBI के पास पर्याप्त सबूत नही है. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. CBI ने 28 फरवरी को अदालत में कहा था कि उसके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. दरअसल 13 अक्टूबर को 2 मामलों में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आना है. जोकि IRCTC और रेलवे में नौकरी देने के बदले लैंड फॉर जॉब है. 13 अक्टूबर को कोर्ट यह तय करेगी कि किन धाराओं के तहत अब आगे मुकदमे का सामना करना होगा.

क्या है IRCTC घोटाला?

IRCTC घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव और बाकी के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राऊज एवेन्यु कोर्ट आदेश सुनाएगा. कोर्ट के 24 सितंबर के आदेश के मुताबिक कल लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश होना है.

धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप

बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान IRCTC के 2 होटलों के रखरखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. CBI ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए है. जबकि आरोपियों का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए CBI के पास कोई सबूत नहीं है.

रेल मंत्री रहने के दौरान घोटाले का आरोप

CBI का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009 के बीच) बिहार के लोगो को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर, हाजीपुर में ग्रुप D पोस्ट के लिए नौकरी दी गई. इसके बदले में लोगों ने लालू प्रसाद के परिजनों या उनके स्वामित्व वाली कंपनी के नाम अपनी जमीनें दी थी. इसे लैंड फॉर जॉब घोटाले का नाम दिया गया है. लंबे समय से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है.

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