मधेपुरा जिले के नगर पंचायत बिहारीगंज में शुक्रवार को आयोजित सामान्य बोर्ड की बैठक एक बार फिर हंगामे के कारण रद्द हो गई। यह लगातार दूसरी बार है जब नगर पंचायत की बोर्ड बैठक बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हुई। बैठक में नगर क्षेत्र की कई समस्याओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन पुराने लंबित मुद्दों को लेकर पार्षदों और प्रशासन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। बैठक के एजेंडे में नगर पंचायत क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर जलजमाव, बाजार में जाम और अतिक्रमण हटाने, लंबित भुगतान, कार्यालय कर्मियों के वेतन भुगतान, वित्तीय प्रबंधन एवं तकनीकी सहायता समिति (एफएमटीएससी) से जुड़े विषय शामिल थे। इसके अतिरिक्त, स्टाफ टेंडर और होल्डिंग टैक्स वसूली हेतु एजेंसी चयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा प्रस्तावित थी। लंबित मुद्दों पर गतिरोध, नगर पंचायत की बैठक में हंगामा बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आय-व्यय का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत न किए जाने पर आपत्ति जताई। पार्षदों ने कहा कि दो सप्ताह पहले हुई बैठक में भी उन्होंने यह लेखा-जोखा मांगा था, लेकिन इसे अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि जिन योजनाओं पर बोर्ड में चर्चा नहीं हुई, उनके अनुमान (एस्टीमेट) जेई और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि की मिलीभगत से तैयार कर लिए गए। वहीं, पूर्व में स्वीकृत योजनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वार्ड संख्या तीन के पार्षद मो. आजाद ने सार्वजनिक श्मशान घाट की घेराबंदी का मुद्दा उठाया, जिस पर महीनों से मांग के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अकाउंटेंट की कमी से भुगतान लंबित इस संबंध में, कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) मनीला कुमारी ने स्पष्ट किया कि नगर पंचायत में फिलहाल कोई अकाउंटेंट नहीं है। उन्होंने बताया कि अकाउंटेंट की नियुक्ति के बाद ही पुराने आय-व्यय का ब्योरा और लंबित भुगतानों की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। पार्षदों ने चेतावनी दी कि जब तक पिछले तीन वर्षों का वित्तीय लेखा-जोखा, लंबित कार्यों का निपटारा, पार्षदों की योजनाओं का भुगतान और कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक न तो कोई बैठक होने दी जाएगी और न ही नगर पंचायत में कोई कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष इस्तीफा सौंपेंगे।
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