बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने राजस्व वसूली और लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उप संभागीय परिवहन अधिकारी को खनन का परिवहन करने वाले सभी वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करने को कहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नंबर प्लेट संदिग्ध, अपूर्ण या अपठनीय पाए जाने पर वाहन स्वामी के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कदम अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों को धारा 98 से संबंधित भूमि विक्रय के प्रकरणों में निर्धारित मानकों और जांच के बाद ही अनुमति पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में मासिक राजस्व स्टाफ एवं कर-करेत्तर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 5 और 3 वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और कोई भी वाद अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को वादों के निस्तारण में विशेष ध्यान देने और दायरे के सापेक्ष वादों को निपटाने के निर्देश दिए। धारा 34 और 24 के लंबित प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने को कहा गया, ताकि न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ कम हो सके। राजस्व वसूली कार्य की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि मंडी, वाणिज्य कर, परिवहन, विद्युत, खनन और बाट-माप विभाग लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कम राजस्व वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उनके विभाग की रैंकिंग सीएम डैशबोर्ड पर प्रभावित होती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया जाएगा।
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