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बलिया में विकास योजनाओं की समीक्षा, अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा:विधान परिषद समिति ने दिए निर्देश, निजी एंबुलेंस पर कार्रवाई के आदेश

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति की बैठक शनिवार को बलिया के विकास भवन सभागार में सभापति डॉ. रतन पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक मामलों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सभापति का पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम देकर सम्मान किया। समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में संचालित सरकारी योजनाओं की विभागवार प्रगति का आकलन किया। विशेष रूप से दिसंबर 2025 तक स्वीकृत बजट, खर्च की स्थिति और विभागों को अपेक्षित धनराशि न मिलने पर उनके प्रयासों की जानकारी ली गई। मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। प्रशासनिक मुद्दों पर जनवरी 2022 से दिसंबर 2025 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य देयों के भुगतान की स्थिति पर सवाल उठाए गए। लंबित पदोन्नति, चयन वेतनमान, मृतक आश्रित नियुक्ति और लंबित प्रकरणों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। किसानों के मुआवजे, विशेषकर भूमि अधिग्रहण के बाद लंबित भुगतान, तथा वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के वर्षों से लंबित मामलों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। सभापति डॉ. रतन पाल सिंह ने स्वयं सहायता समूहों के मानदेय की मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए 940 ग्राम पंचायतों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए। निजी एंबुलेंस द्वारा मनमानी वसूली की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने तथा जिले के सभी निजी अस्पतालों की जांच कर कार्रवाई कराने के भी निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को 2017 से अब तक प्राप्त प्रस्तावों और उनके निस्तारण की जानकारी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने तथा लटके तारों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। डीपीआरओ को बताया गया कि 940 ग्राम पंचायतों में से 910 ग्राम पंचायत सचिवालय पूर्ण हो चुके हैं, शेष के निर्माण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। जिला पूर्ति अधिकारी को एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग को जयप्रकाश नगर और पारिखरा क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विजय बहादुर पाठक, एमएलसी रवि शंकर उर्फ पप्पू, आशुतोष सिंह, जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह, एसपी ओमवीर सिंह, सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Source: Dainik Bhaskar via DNI News (Prayagraj)

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