बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वें दिन का प्रश्नकाल हंगामेदार होने के आसार है। इस दिन पहले हाफ में प्रश्नकाल लिए जाएंगे। वहीं सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य किए जाएंगे। इधर, गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सदन में हल्की सी शोर देखने को मिला। विधायकों का विधायक फंड इजाफे पर सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़ा दिखा। जबकि लंच ब्रेक के बाद शिक्षा विभाग का बजट सदन से पारित कराया गया। कल शिक्षा मंत्री ने शिक्षा बजट रखा था बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 68 हजार 217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन के पटल पर शिक्षा बजट रखा। इसके अलावा, उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रैवैद्यिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लघु जल संसाधन और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का बजट पारित कराया गया। शिक्षा विभाग का कुल बजट का लगभग 19.63 फीसदी है, जो पिछले वर्ष 19.24 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। राज्य में अब एक बार फिर शिक्षा विभाग को दो हिस्सों में बांटा गया है। राजद विधायक ने रेप सहित कई मुद्दा उठाया इधर, राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने शिक्षा के बजट कटौती पर बोलते हुए मधेपुरा में ढाई साल की बच्ची से रेप का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने बिहार सूखा नशा करने वाले युवाओं को लेकर भी अपनी बात रखी। चंद्रशेखर ने कहा- ‘हमको भगवान जी कहे हैं पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए।’ हालांकि स्पीकर प्रेम कुमार ने इसे प्रोसीडिंग से हटा दिया। वहीं, AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने ईद की छुट्टी 2 दिन करने की मांग की। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा बजट पर चर्चा करते हुए बिहार की साइकिल योजना विदेश में भी लागू होने की बात कहीं। शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने सदन में बजट पर सरकार का बजट रखते हुए कहा, यूएसए की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रो.निशीथ प्रकाश ने आद्री और आइजीसी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना पर रिसर्च किया था। उनके रिसर्च पेपर का जब प्रकाशन हुआ तो जांबिया की सरकार ने इस पर कार्य शुरू किया। अब वहां इसे लागू कर दिया गया है। आज माली और जाम्बिया में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मतलब बिहार की साइकिल योजना विदेश में लागू हुई है। हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल की होगी स्थापना शिक्षा विभाग के मंत्री ने सदन में कहा कि हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए से पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने आगे कहा कि बिहार में 2.60 लाख शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई है। पूरे देश में ऐसी नियुक्ति कहीं नहीं हुई है। स्थानीय निकाय से नियुक्त हुए शिक्षक भी अब सरकारी टीचर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को तनख्वाह में कोई देरी नहीं हुई है। 5.87 लाख शिक्षकों को हर माह के 5 तारीख को नियमित तौर पर वेतन मिल जाता है।
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