कृष्णकांत मिश्र | बेतिया 0-6 साल के बच्चे, गर्भवती, धात्री महिलाओं की समुचित पोषण व देखभाल के लिए सरकार की ओर से संचालित महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। कही टीएचआर वितरण नहीं हो रहा तो कही बच्चे नदारद रह रहे है। जहां कही बंट भी रहा है तो वहां निर्धारित दर से कम राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि विभागीय लापरवाही एवं सेविका-सहायिकाओं की मनमानी से कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र समय पर नहीं खुलते, कई गांवों के केंद्र तो महीनों से नियमित रूप से संचालित ही नहीं हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेविका और सहायिकाओं की मनमानी के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को मिलने वाली समुचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पोषण आहार वितरण में अनियमितता, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच में लापरवाही तो आम बात हो गई है। कही कई कई दिनों तक केंद्रों के बंद रहने से सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना पर ग्रहण सा लगता दिख रहा है। यह स्थिति तब है जब जिले के 4044 केंद्रों पर सरकार की ओर से हर साल 14.50 करोड़ राशि खर्च की जा रही है। यहां बता दें कि जिले के 4114 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित 4044 केंद्रों में 2082 किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे है। {लौरिया – केंद्र संख्या 193 पर नामांकित 40 बच्चों में 28 उपस्थित मिले। {बैरिया – केंद्र संख्या 217 पर नामांकित 40 बच्चों में 9 उपस्थित मिले। केंद्र संख्या 198 पर एक भी बच्चा नहीं था। {बगहा-1 – केंद्र संख्या 199 पर नामांकित 40 बच्चों में 21 बिना ड्रेस उपस्थित मिले। {सिकटा – केंद्र संख्या 121 पर नामांकित 40 बच्चों में 20 उपस्थित मिले। {चनपटिया – केंद्र संख्या 12 पर नामांकित 40 बच्चों में 36 उपस्थित मिले, लेकिन यहां कोई ड्रेस कोड में नहीं मिला। {मझौलिया – केंद्र संख्या 140 पर नामांकित 40 बच्चों में 32 उपस्थित मिले। {योगापट्टी – केंद्र संख्या 68 पर नामांकित 40 बच्चों में 36 उपस्थित मिले। ^अगर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है, तो इसकी जांच कराकर संबंधित केंद्र की सेविका-सहायिका के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। – कविता रानी, डीपीओ, आईसीडीएस, पश्चिम चंपारण।
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